अब नक्शा पास करने के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर
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उत्तराखंड में अब आवासीय भवनों का नक्शा पास कराने के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बताया जा रहा है कि धामी सरकार ने नक्शा पास कराने के लिए अब नए नियम को मंजूरी मिल गई है। अब आर्किटेक्ट के स्तर से ही आवासीय भवनों का नक्शा मंजूर हो जाएगा। कैबिनेट ने मास्टर प्लान क्षेत्रों में नक्शे पास करने का अधिकार आर्किटेक्ट को दे दिया है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार कैबिनेट ने मास्टर प्लान क्षेत्रों में नक्शे पास करने का अधिकार आर्किटेक्ट को दे दिया है। बताया जा रहा है कि अभी तक आवासीय भवनों का नक्शा पास करने का अधिकार प्राधिकरण के पास था। जिसमें लंबी प्रक्रिया की वजह से काफी दिक्कतें आती थी। इस समस्या को देखते हुए आवास विभाग की ओर से नया प्रस्ताव तैयार किया गया था। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है।
नए प्रस्ताव के तहत अब राज्य के मास्टर प्लान क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों का नक्शा पास करने के लिए पहले ही self-certification प्रणाली की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि इस नई व्यवस्था से अब आम जनता को नक्शे पास कराने के लिए प्राधिकरण कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। कम समय में नक्शे पास होने लगेंगे। नक्शों में अभियंताओं का दखल कम होने के चलते भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।नक्शे पास करने की स्वप्रमाणन व्यव्यस्था के बाद आर्किटेक्ट अधिक जिम्मेदारी से काम कर सकेंगे।
बताया जा रहा है कि इसके अलावा प्राधिकरण केवल लैंड यूज़ और शुल्क की जांच करेगा। भवन का नक्शा पास करने की पूरी जिम्मेदारी आर्किटेक्ट की होगी। प्राधिकरण के इंजीनियर सिर्फ नक्शे के मामले में लैंड यूज और जमीन का स्वामित्व और नक्शे के अनुसार शुल्क की जांच करेंगे। इसके अलावा अगर नियम विरुद्ध निर्माण किए गए तो भूस्वामी जिम्मेदार होगा।
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